काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको अवरोध हटाउन सरकार र बन्चरेडाँडाका स्थानीयबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

स्थानीय पक्षबाट एकपछि अर्को नयाँ माग थपिने क्रम नरोकिएपछि सहमति नजुटेको सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै स्थानीयले फेरि फोहोर फाल्न अवरोध गरेका छन् । सोही समस्या समाधानका गर्न सहरी विकासमन्त्री घिसिङको पहलमा सरोकारवालासहितको सिंहदरबारमा आकस्मिक बैठक डाकिएको थियो ।

घिसिङको सचिवालयका अनुसार, छलफलपछि स्थानीय बासिन्दाका प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता सुभास पाठकले नै बैठकको निर्णयका रूपमा नौबुँदे मस्यौदा तयार पारेका थिए । मस्यौदामा धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेत सहमत भइसकेका थिए ।

तर, मन्त्री घिसिङको उपस्थितिमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम समयमा अधिवक्ता पाठकले आफैँले तयार पारेको मस्यौदामा असहमति जनाउँदै थप नयाँ माग राखेर निस्किएपछि वातावरण बिग्रिएको थियो । पाठक पछि हटेसँगै अन्य जनप्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नयाँ बखेडा झिकिएपछि मन्त्री घिसिङ आक्रोशित बनेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । उनले सरकारले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमै छलफल गरेर हदैसम्मको लचकता अपनाएको बताए ।

“हामी समस्या समाधानमा गम्भीर छौँ । तर, एकपछि अर्को नयाँ माग थप्दै जाने हो भने महानगर र स्थानीयबीचको यो विषयबाट हामी (संघीय सरकार) हात उठाउन बाध्य हुनेछौँ,” उनले भने ।