बीबीसी- पदासीन चिनियाँ राष्ट्रपतिले तीन दशकमा पहिलो पटक गरेको तिब्बत भ्रमणको प्रभाव नेपालको भूराजनीति, सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा देखा पर्न सक्ने परराष्ट्रविद्हरूले औँल्याएका छन्। राष्ट्रपति सी जिन्पिङले गत बुधवारदेखि शुक्रवारसम्म तिब्बतको भ्रमण गरेका थिए। तर चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा भ्रमण सम्पन्न भएपछि मात्रै त्यसबारे समाचार भएको थियो।
उक्त भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बतसम्बन्धी निर्देशिकाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै उक्त क्षेत्रको स्थिरता र उच्च गुणस्तरीय विकासमा जोड दिएको चिनियाँ मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। उनले सिच्वान(तिब्बत रेलमार्गको ल्हासा निङ्ची रेल्वेसहित स्थानीय पूर्वाधारको अवलोकन तथा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको विवरण आएको छ।
नेपाल र चीनबीच तिब्बतको पठारमा अवस्थित हिमालय क्षेत्र हुँदै अघि बढ्ने १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्र छ। कुनै बेला स्वतन्त्र रहेको तिब्बतमा सन् १९५० मा हजारौँ चिनियाँ सैनिकहरू प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको स्थापना गर्दै त्यसलाई चीनमा गाभिएको थियो भने कतिपय भूभागलाई चीनको अरू प्रान्तमा जोडिएको थियो। तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामासहित हजारौँको सङ्ख्या मानिसहरू त्यहाँबाट भागेका थिए। तीमध्ये कैयौँ नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा शरणार्थीको रूपमा अझै पनि बसिरहेका छन्। नेपाल चीनबीचको बहुआयामिक सम्बन्धबारेको अल रोड लीड्स टु नोर्थु नामक पुस्तकका लेखक अमिशराज मुल्मी अमेरिका र भारतले तिब्बत मुद्दामा चासो बढाइरहेकाले तिब्बतमा अभिव्यक्त हुने चिनियाँ गतिविधिको प्रभाव नेपालमा पर्ने बताउँछन्।
केही समय पहिला अमेरिकी सरकारको तर्फबाट नेपाल र भारतमा निर्वासनमा बसेका तिब्बती शरणार्थीलाई ६० लाख अमेरिकी डलर अनुदानमा दिने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसले पार्ने प्रभाव स्पष्ट नभए पनि त्यसको असर पर्छ, उनले भने।
त्यसकै मेसोमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय सरकारी र राजनीतिक निकायहरूलाई निर्वासनमा रहेको तिब्बती सरकारका कुनै पनि कार्यक्रममा भाग नलिन सर्कुलर जारी गरेका थिए। पोहोर गलवान उपत्यकामा चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच भिडन्त भएपछि भारत र चीनको सम्बन्ध थप चिसिएको छ। त्यस्ता घटनाक्रमको तरङ्ग नेपालमा पर्ने उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, ूहाम्रा दुईवटा छिमेकीहरू तनावमा रहँदा त्यो बेमेलले नेपालमा प्रभाव पर्छ। त्यसका बाछिटाहरू हाम्रोमा आउँछन्।
उनले थपे, नेपालका संरचनाहरू कमजोर रहेकाले यहाँ हुने चलखेल र प्रतिचलखेलले चीनविरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भनेर हामी चनाखो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपालको सैन्य क्षमताको विकासका लागि मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता गएको डिसेम्बरमा भएको एक दिने भ्रमणमा जनाएका थिए सरकारी संयन्त्रहरूले तीव्र ढङ्गले अघि बढिरहेका भूराजनीतिक घटनाक्रमलाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाउनुपर्ने र तदनुरूप नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
तर चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टङ्क कार्की तिब्बतको अवस्था पहिलाको जस्तो कमजोर नभएको भन्दै तिब्बतमा हुने चिनियाँ सरकारी सक्रियताले नेपाललाई लाभमात्रै रहेको उल्लेख गर्छन्। उनले भने, हिजो दुर्बल र कमजोर तिब्बत भनेर देखाउने गरिन्थ्यो। त्यसबेला समस्या थिए होलान् तर अहिले तिब्बत एकदमै द्रुत ढङ्गले विकास भएको छ। तिब्बतको कुरा गरेर चीनलाई जिस्क्याउने हुन सक्छ। तर नेपालको निम्ति तिब्बत लाभ नै लाभ मात्रै छ।
चीनले नेपालसँगको आफ्नो सीमाको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ र सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलसँग तालिम लगायतका सहयोग आदानप्रदानलाई बढाउँदै लगेको पाइन्छ।
चाइना इन्स्टिट्यूट अफ कन्टेम्पररी इन्टरन्याश्नल रिलेशन्सका उपनिर्देशक लुओ चुन्हाओले तिब्बतको रेल सञ्जालले नेपालसँगको व्यापार र आर्थिक सहकार्यलाई थप सहजीकरण गर्ने द ग्लोबल टाइम्ससँग बताएका छन्।
पूर्वराजदूत कार्की चीनले देशको पश्चिम क्षेत्रमा विकास गतिविधि अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै रेल लगायतका पूर्वाधारबाट नेपालले व्यापारिक लाभ लिन सक्ने बताउँछन्। रेलबारे लगानीको ढाँचा अझै स्पष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै उनले चीनसँग हस्ताक्षर गरिएको बेल्ट एन्ड रोड अभियानअन्तर्गत अघि बढाउने कतिपय परियोजनाका विषयमा पनि नेपाल अस्पष्ट भएको बताए। नेपालले चीनको उक्त महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रममा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर दुवै देशले त्यसअन्तर्गत विकास गरिने ठूला पूर्वधारहरू तय गर्न सकेका छैनन्। सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले काठमाण्डूको भ्रमण गर्दा नेपाललाई भुपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्र बन्न चीनले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
पूर्वराजदूत कार्कीले केपी ओली प्रधानमन्त्री पहिलो पटक पदबाट हट्दा पनि सबै दलका नेताहरूले चीनसँग भएका सम्झौता अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराए। आफ्नो नेपाल भ्रमणमै राष्ट्रपति सीले चीनलाई विभाजन गर्न खोज्नेहरूको हड्डी टुक्राटुक्रा पारिदिनेू चेतावनी दिएका थिए। यसै वर्ष चीनले चौधौँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत तिब्बतमा झन्डै १९० अर्ब युआन ९३४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मका लागि घोषणा गरिएको उक्त लगानीको केन्द्रमा नयाँ द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने र रेल परियोजना विस्तार गर्ने सहितका योजनाहरू छन्।
