काठमाडौं-वामदेव गौतमको नेपालको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एमाले–समाजवादी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गर्दै गत फागुन २३ मा एमाले ब्युँताएपछि विभिन्न राजनीतिक र सांगठनिक मुद्दामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बढ्दै गएको मतभेद विभाजनसम्म पुगेको हो । एमाले विभाजनले ओली र नेपालबीचको पाँच दशक लामो सहकार्यमा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको ‘अपमानले आजित’ भएर ६९ वर्षको उमेरमा राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने कठोर निर्णय लिएका नेपालका लागि ‘विद्रोह’ बाध्यात्मक कदम हुन सक्छ तर यो धेरै चुनौतीपूर्ण छ । २०४६ पछि संस्थापनबाट अलग भएर बनेका नयाँ पार्टी फस्टाएको उदाहरण छैन ।

यसअघि २०५४ फागुन २१ मा वामदेव गौतम नेतृत्वको समूहले एमाले फुटाएर नेकपा माले बनाएको थियो । त्यसबेला ओली र नेपाल एकै ठाउँमा थिए भने अहिले नेता झलनाथ खनालले नेपाललाई साथ दिएका छन् । तर, गौतमले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘वामदेव गौतमले मेरो सहमति छ तर अहिले जोडिन्नँ, पछि जोडिन्छु भन्नुभएको छ,’ नेता वेदुराम भुसालले भने । केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएलगत्तै नेपाल, राजेन्द्र पाण्डे, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आयोग पुगेर नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए । नेपाललाई एमालेको केन्द्रीय कमिटी ९२०३ सदस्यीय० का ५८ सदस्यले साथ दिएको पाण्डेको दाबी छ । कुल केन्द्रीय सदस्यमध्ये २८ दशमलव ५६ प्रतिशत छन् । तर, नयाँ दल भने ९५ सदस्यीय छ । तर, लामो समय नेपाल समूहमा रहेका मुख्य नेताहरूले भने निर्णायक बिन्दुमा उनलाई साथ दिएका छैनन् । केन्द्रीय सदस्यमा नाम भएका प्रदीप नेपालले आफू तटस्थ रहेको बताएका छन् भने कृष्ण खनाल र भानुभक्त जोशीले आफूहरू नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा नरहेको घोषणा गरेका छन् ।

प्रस्तावित पार्टीमा नेपाल अध्यक्ष र खनाल वरिष्ठ नेता छन् । प्रस्तावित पार्टीको चुनाव चिह्न किताब माग गरिएको छ । दल दर्ताको निवेदन दिएपछि नेपाल पक्षले एमालेमा अलमलिएर बसेका नेताहरूलाई नयाँ पार्टीमा आउन आग्रह गरेका छन् । ‘हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछौं, एमालेमा अलमलिएर रहेका साथीहरूलाई पनि आउन आग्रह गर्छौं,’ निवेदन दर्तापछि पाण्डेले भने । प्रतिनिधिसभाका २२ र राष्ट्रिय सभाका ८ सांसदले साथ दिएको उनले दाबी गरे ।

नेता नेपालले एमाले पुनर्गठन र रूपान्तरणको महाअभियानमा जुट्न अपिल गरेका छन् । ‘नेकपा ९एमाले० पुनर्गठन र रूपान्तरणको यस महाअभियानका क्रममा हामीले नेकपा ९एमाले० बाट वैधानिक रूपमा विद्रोह गरी नेकपा एमाले ९समाजवादी० नामको नयाँ पार्टी गठन गर्दै अगाडि बढेका छौं,’ नेपाले भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रियताको यस महाअभियानलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा नयाँ उत्साह र संकल्पका साथ अघि बढाउन आ–आफ्नो ठाउँमा खट्नु हुन र सहयोग पुर्‍याउनु हुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ नेपाललाई साविक एमालेको स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये मुकुन्द न्यौपानेले मात्रै साथ दिएका छन् । एमालेको २२ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा रहेका नेपाल, खनाल र न्यौपाने मात्रै नयाँ पार्टीमा छन् ।

यसअघि नेपाल समूहमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको साथ छाडेका छन् । एमाले विवाद समाधान गर्न गठन भएको दस सदस्यीय कार्यदलले दसबुँदे सहमति गरेको थियो । नेपालको साथ छाडेका यी नेताहरू दसबुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन भए एमालेमै रहने भएका छन् । ‘दसबुँदे सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन हुने भयो भने हामी एमालेमै रहन्छौं,’ सचिव विष्टले भने । १४ वर्षसम्म एमालेको मुख्य नेतृत्वमा रहेका नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने निर्णय लिँदा उनले धेरैको साथ गुमाएका छन् । नवौं महाधिवेशनमा उनकै समूहबाट चुनाव जितेका प्रभावशाली नेताहरू नयाँ दलमा छैनन् । नेपालका लागि अगाडिको यात्रामा यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । संसदीय अंकगणितमा पनि उनी संस्थापन पक्षभन्दा कमजोर छन् । पछिल्लो सत्ता राजनीतिमा उनको अंकगणित निर्णायक भए पनि एमालेका धेरै सांसद संस्थापन पक्षमै खुलेका छन् ।

अढाई दशकअगाडि एमालेलाई विभाजन गराएको आरोप अहिलेसम्म वामदेव गौतमले खेपिरहेका छन् । नेपालले अब त्यही आरोप चिर्दै देशभर संगठन बनाउने उनीसँग अर्को चुनौती छ । आफ्नै दल नेतृत्वको सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको आरोप पनि उनीमाथि छ । नेपालका लागि अर्को जटिल जोखिम आगामी चुनाव हो ।

वैशाखमा हुने स्थानीय तहको होस् वा प्रदेश र संघीय चुनाव, उल्लेखनीय उपस्थितिसहित नतिजा दिनुपर्ने चुनौती उनका अगाडि छ । एमालेको संस्थापन पक्ष उनीप्रति चुनावमा अनुदार हुनेछ, जसले उनलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ । त्योभन्दा बढी एमाले नाम र सूर्य चिह्न छाडेर चुनावी मैदानमा उत्रँदा उनले मनोवैज्ञानिक दबाबको सामना गर्नॅपर्नेछ ।

नेपाल आफैंले पनि मंगलबार आगामी चुनौतीबारे भनेका थिए, ‘सबै वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अग्रगामी भूमिका खेल्न सक्छौं । हाम्रो बाटो घुम्तीपूर्ण छ । कहिले उकालो हुन्छ, कहिले ओरालो । बाधा–व्यवधान पनि आउँछन् । एकता र विभाजनको प्रक्रियाबाट हिँडिन्छ । आत्तिनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने केही छैन ।’

चुनौतीबीच २०२२ सालदेखि वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलन गरेका नेपालले बुधबार दर्ता गरेको पार्टीमा पनि ‘कम्युनिस्ट’ विरासत थामेका छन् । यसका बलमा अन्य वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गरेर आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर उनलाई छ । राजनीतिक रूपमा आफ्नै पार्टी अध्यक्षले चालेका कदमको विरोध गरेर नेपालले लोकतन्त्र र संविधानका लागि भूमिका खेलेको जस पाएका छन् । २०५१ मा उपप्रधानमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका नेपाल २०६६ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संसदीय राजनीतिमा उनको लामो अनुभव छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा पनि उनको भूमिका छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ । यी सबै उनको अगाडिको यात्राका लागि सकारात्मक विषय हुन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपालले राम्रा मानिसलाई मन्त्री बनाएर केही महत्त्वपूर्ण काम गराउन सक्छन् । आर्थिक रूपमा अन्य नेताका तुलनामा पारदर्शी र नैतिक राजनीतिमा विश्वास गर्ने उनको छवि छ । यो छविका बलमा उनले आफ्नो पार्टी संगठनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने अवसर पनि छ ।

राजनीति विश्लेषक हरि रोका नेपालको भविष्य नराम्रो नभएको तर्क गर्छन् । ‘माधव नेपाललाई धेरै सजिलो भयो, दुविधाग्रस्त मान्छेहरूले उहाँलाई छाडे । त्यस्ता मान्छे बस्दा धमिलो हुन्थ्यो, असजिलो हुन्थ्यो । अब नेपालसँग अलि इमानदार, सिद्धान्तनिष्ठ मान्छेहरू बाँकी रहन्छन्,’ रोकाले भने, ‘दोस्रो, अब उहाँ प्रस्ट हुन जरुरी छ । नेकपा एमाले र ओली पक्षसँग उहाँका फरक के हुन् रु विधि र पद्धतिमा मात्रै फरक हो कि सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक रूपमा नै फरक हो, त्यो कुरा प्रस्ट्याएर जानुभयो र एमालेको मूलधार आफैंसँग आउँछ भनेर आँट गर्नुभयो भने उहाँको बाटो सहज छ ।’

नेपाल पक्षमा लागेका नेताहरू पनि विभाजनपछि अलमलमा, धेरैजना ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा
एमाले समाजवादी र जसपा लोकतान्त्रिक गठन भएको जानकारी आयोगमा, तर नियमावली बनेपछि मात्र दर्ता प्रक्रिया सुरू हुने
एमाले समाजवादीको पनि समर्थन भएकाले अब प्रतिनिधिसभामा डेढ सय मतसहित देउवालाई ढुक्क
२१ दिनभित्र नयाँ दल प्रवेश गर्ने प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कारबाही नहुने
विभाजनले उपेन्द्र यादवको पकड बलियो, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सांसद पद जोगियो

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण अन्ततः नेकपा एमाले विभाजित भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणबाट शुरू भएको विवादले पार्टीलाई नै दुई टुक्रा बनाएको छ ।

यसअघि २०५४ सालमा महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद भएपछि वामदेव गौतमले एमाले विभाजन गर्दै नेकपा माले पार्टी गठन गरेका थिए । अहिले २४ वर्षपछि एमालेका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग विधि र पद्धतिलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै पुनः एमाले विभाजित गरेका छन् । पार्टी विभाजन गरेको चार वर्षपछि गौतम पुनः एमालेमै फर्किएका थिए । त्यसपछि २०५९ सालमा तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईलगायतका नेताहरुले जनजातिको मुद्दामा पार्टी नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै पार्टी परित्याग गरेका थिए ।

बुधबार बिहान मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थासहित राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।कान्तिपुर बाट