काठमाडौं – अफगानिस्तानको एकपछि अर्को शहर कब्जामा लिएको चरमपन्थी विद्रोही संगठन तालिबानका लडाकु राजधानी काबुल प्रवेश गरेका छन् । यससँगै राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेका छन् । तालिबानसामु काबुल तीन महीना पनि नटिक्ने अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको रिपोर्ट एक साता पहिला मात्र सार्वजनिक भएको थियो । तर, त्यसको केही दिनमै तालिबान लडाकु काबुल प्रवेश गरेका छन् । राष्ट्रपति घानी सरकारसामु तालिबानसँग संघर्ष गर्ने वा आत्मसमर्पण गर्ने मात्र बाटो थियो । किनकि तालिबानले अफगानिस्तानका ३४ मध्ये कम्तीमा २५ प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा गरिसकेको छ ।

२० वर्षअघि अफगानिस्तानको सत्ताबाट च्युत भएको तालिबानको पुनरोदयको सुरुवात २०१९ लाई मानिएको छ । त्यसअघिसम्म तालिबानले सरकारी र विदेशी सेनामाथि आक्रमण गरे पनि मुलुकका अधिकांश भूभाग र प्रान्तीय शहर अफगान सरकारकै नियन्त्रणमा थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नै तालिबानलाई वार्ताको निम्तो दिए र २०१९ को सेप्टेम्बरको पहिलो साता सहमति भयो । यद्यपि सम्झौतामा हस्ताक्षर भने २०२० को फेब्रुअरीमा भएको थियो । कतारको दोहामा भएको सहमतिमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना सबै सैनिक मे २०२१ सम्म फिर्ता लैजाने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसअनुसार ट्रम्पले आफ्नो शासनकालमा अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको संख्या २५०० मा झारेका थिए ।

नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले जनवरीमा कार्यभार सम्हाले । बाइडनले तालिबानसँग भएको शान्ति सम्झौतालाई निरन्तरता दिने, तर अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुलाई सेप्टेम्बरसम्म मात्र फिर्ता लगिसक्ने निर्णय गरे ।

कागजी रुपमा अफगानिस्तानमा सेना र प्रहरीको संख्या तीन लाखभन्दा धेरै छ । तर यो संख्या वास्तविकतामा भने कम हुनसक्ने जानकारहरुको भनाइ छ । युद्धमा ठूलो संख्यामा सैनिकको मृत्यु भएको, धेरैले सेवा छाडेको र चरम भ्रष्टाचार भएकाले सरकारी सैनिकको संख्या धेरै देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
उनी अमेरिकाले वार्ताका लागि निम्तो दिएदेखि तालिबान शक्तिमा आएको मान्छन् । ‘जब म राष्ट्रपति बनें, मेरोसामु अर्को बाटो थिएन । हामीसँग आफ्नो र सहयोगी मुलुकका सेनालाई त्यहाँबाट सुरक्षित निकाल्ने चुनौती थियो’, उनले भनेका छन् ।

अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकका सेनाले पछिल्लो २० वर्षमा अफगानी सेनालाई तालिम दिंदै थप सशक्त र सक्षम बनाएको दाबी गर्दै आएका थिए । उनीहरुले आफूहरुको उपस्थिति तालिबानसँगको युद्धको लागि नभई अफगानिस्तानको सेनालाई सहयोग गर्नको लागि रहेको उनीहरुको दाबी थियो । तर अफगान सुरक्षा फौज, तालिबानसँग दुई महीना पनि टिक्न सकेन ।

 

कागजी रुपमा अफगानिस्तानमा सेना र प्रहरीको संख्या तीन लाखभन्दा धेरै छ । तर यो संख्या वास्तविकतामा भने कम हुनसक्ने जानकारहरुको भनाइ छ । युद्धमा ठूलो संख्यामा सैनिकको मृत्यु भएको, धेरैले सेवा छाडेको र चरम भ्रष्टाचार भएकाले सरकारी सैनिकको संख्या धेरै देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

बीबीसीका अनुसार अफगान कमाण्डरहरुले हुँदै नभएका सेनाको नाममा तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । अफगानिस्तानका विशेष अमेरिकी महानिरीक्षक सिगरको पछिल्लो एक रिपोर्टमा पनि सेनाको भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठाइएको छ । सेनाको तलबसम्बन्धी तथ्यांक पारदर्शी नभएको उल्लेख छ ।

उनका अनुसार गत जुलाई सम्ममा अमेरिकाले अफगानिस्तानको सुरक्षाका लागि ८८ अर्ब डलर खर्च गरेको छ, तर त्यो रकम सही रुपमा खर्च भएको नतिजा युद्धबाट देखिनुपर्छ । त्यसको ठीक विपरीत अफगानिस्तानका सैनिकले राम्रोसँग आफ्नो विमान तथा हतियार नै चलाउन नसकेको पाइएको छ । रोयल युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युटका ज्याक वाटलिङका अनुसार सेनालाई हतियारहरु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि थाहा थिएन । उनीहरुलाई जातिगत वा पारिवारिक सम्बन्ध केही पनि नभएको स्थानमा खटाइएको छ ।

यसले उनीहरुको आत्मविश्वास कमजोर बन्ने र आत्मसमर्पण गर्ने गरेको पाइएको छ । अफगानिस्तानको सरकारले तालिबानविरुद्ध लड्न नसकेको भन्दै यसअघि नै रक्षामन्त्रीलाई बर्खास्त गरिसकेको छ ।

सोभियत संघ फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा कट्टपन्थी धार्मिक अभियान तालिबान शुरु भएको थियो । दक्षिण पश्चिमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको तालिबानले १९९५ मा इराकसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसको एक वर्षमै राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लियो र राष्ट्रपति बुरानुद्दिन रब्बानीलाई हटाएर शासन सत्ता हातमा लियो ।

तर जब २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अल कायदाले अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र पेन्टागनमा हवाई आक्रमण गर्‍यो । करिब तीन हजार मानिसको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणपछि अमेरिकाले तालिबानको संरक्षणमा रहेका अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई बुझाउन भन्यो । तालिबानले लादेनको संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै बुझाउन अस्वीकार गर्‍यो ।

जवाफमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले अफगानिस्तान युद्धको सुरुआत गरेका थिए । त्यो वर्षको डिसेम्बरमा आइपुग्दा तालिबानको सत्ता धरासायी भयो ।

यसैबिच

सरकारले रोजगारीका सिलसिलामा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको अवस्था यकिन गरी समन्वय र उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । काबुलस्थित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा कार्यरत नेपालीलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राख्न र स्वदेश फर्काउन सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, क्यानडा, जर्मनी, युरोपियन युनियन, जापान तथा संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयहरूलाई औपचारिक पत्राचारसमेत गरेको छ ।

‘उनीहरूले आफ्ना नागरिकको उद्धारका क्रममा उनीहरूकहाँ काम गर्ने नेपालीहरूलाई पनि उद्धार गरिदिन आग्रह गरेका छौँ, सकारात्मक जवाफ आएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले  भनिन् । मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा उनको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बसेको अन्तरमन्त्रालयको बैठकले समिति गठन गरेको हो ।

घिमिरे परराष्ट्रको मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख हुन् । अफगानिस्तान मामिला परराष्ट्रको दक्षिण एसिया मामिलाले हेर्ने भए पनि कोभिड– १९ को समयमा नेपालीलाई पश्चिम एसियाली र खाडी मुलुकबाट उद्धारको समन्वय गरेका घिमिरेलाई अहिले अफगानिस्तानको पनि जिम्मेवारी दिइएको हो ।

घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलमा अर्थ, गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र कन्सुलर सेवा विभागबाट सहसचिव वा सोसरहका सदस्य छन् ।

उद्धार प्रयोजनका लागि अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्न कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटमा नाम भरेर दर्ता गर्न सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारका सदस्यलाई आह्वानसमेत गरेको छ । उद्धारसँग सम्बन्धित सम्पर्कका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर सेवा विभाग तथा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा हटलाइनको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

अफगानिस्तानमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सरकारले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको विवरण तथा उद्धार कार्यका लागि भरपर्दो सूचना एवं तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय