काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचचेकसहितका आठ सांसदको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
गत मंसिर २३ मा दायर भएको रिट बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौं नम्बरमा परेको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा परेका सबै मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार ९पुस २० खाजा समयअगावै सकिएको छ । कांग्रेसको रिट पेसकर्ता पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
विपक्षी बनाइएका सबैको जवाफ आएपछि लगाउमा राखी यसअघिका रिटसँगै सुनुवाइ हुन सक्ने उनले बताए ।
कांग्रेसको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
कांग्रेसको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ ।
कांग्रेसको रिट जारी भए प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर हुने र उनको ‘रेकर्ड’समेत नहरने अवस्था बन्न सक्छ ।
