काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेरहद २० वर्षबाट २ वर्ष घटाएर १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको छ ।
समितिकै सभापति बिमला सुवेदीसमेत रहेको ६ सदस्यीय उपसमितिले मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लामा कानुन कार्यान्वयनबारे अध्ययन तथा अनुगमन गरेपछि संसदीय समितिलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ ‘घ’ माबिवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको ।
उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बाल विवाह ुने र इगोको भावनाले बाल विवाहमा जाहेरी नदिइ बढी सजाय हुने कसूर जवरजस्ती करणी, अपहरण, शरिर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुदाँ १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने थियो ।
