काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकमा बाढीपहिरो गएका कारण आफूले समयमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाउन नसकेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
गत सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
घिसिङसँग ५ भदौ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन करारमा अघिल्लो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नयाँ वर्ष भदौभित्र गरिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, घिसिङले उक्त समयभित्र कार्यसम्पादन विवरण नै उपलब्ध गराएका थिएनन् ।
कार्यसम्पादन करारमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएकोमा बर्खास्तीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, घिसिङले विवरण उपलब्ध नगराएका कारण मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
‘मुलुकमा गएको बाढीपहिरोका कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरू क्षतिग्रस्त भई विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकाले सोको पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेका कारण सो विवरण पेस गर्न केही समय लागेको हो,’ घिसिङले स्पष्टीकरणमा लेखेका छन् ।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि घिसिङले गत बिहीबार कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । उनले आफूले आफैंलाई ९८.९९ प्रतिशत अंक प्रदान गरी कार्यसम्पादन विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका हुन् ।
यसरी म्याद गुजारेर पेस गरेको कार्यसम्पादन विवरणकै आधारमा विधिसम्मत मूल्यांकन गर्नुपर्ने जिकिर स्पष्टीकरणमा गरेका छन् ।
‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि पूर्वनिर्धारित लक्ष्य, त्यसका लागि प्राप्त हुनुपर्ने नतिजा र अंकभार समेत हेर्दा प्रायः हरेक क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य अनुरूप उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएको र त्यसबाट ९८।९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने अवस्था विद्यमान रहेकाले अन्यथा कारबाही गर्नुपर्ने विषय आकर्षित नहुने बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।
त्यति राम्रो नतिजा तथा कार्यप्रगति हासिल भएको अवस्थामा नियुक्तिपत्र रद्द गर्ने भन्ने विषय आफैंमा विधिसम्मत नहुने उनले दाबी गरेका छन् ।
जबकि, त्यो अंक कुनै स्वतन्त्र समितिले गरेको मूल्यांकनबाट प्राप्त गरेको नभई, घिसिङ आफूले आफैंलाई दिएका हुन् ।
‘मैले प्राधिकरणको समुन्नति र हितका लागि गरेका विभिन्न कार्यको विवरण त्यहाँ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको हुँदा सोही बमोजिम मूल्यांकन हुने अपेक्षा र विश्वास गर्दछु,’ उनले स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन् ।
आफू मन्त्रिपरिषद् निर्णय बमोजिम प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षको कार्य अवधिका लागि नियुक्त भएकाले नियुक्ति अन्त्य गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् बाहेक अन्यमा नरहेको दाबी उनले गरेका छन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु आफ्नो अधिकार भएको उनले भनेका छन् ।
