शाहवंशीय राजाहरूले १ सय २२ वर्षसम्म शासन गरेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई इतिहासका लागि संरक्षण गर्नुको सट्टा सरकारले परिसरभित्रको जग्गा महिनामा जम्मा २ लाख २१ हजार रुपैयाँमा भाडा आउने निश्चित गरी संग्रहालयभित्र धमाधम संरचना बनाइँदै छ ।

संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पाला १७ पुस २०७७ मा बतास समूहको बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । आश्चर्यजनक के भने तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएकामा तीनै कम्पनी बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्द बतास समूहका हुन् ।

‘नारायणहिटी रेस्टुरेन्ट’ सञ्चालन गर्न संग्रहालयभित्रै रहेको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर सूचना गरिएको थियो । भवनका लागि मासिक न्यूनतम २ लाख २० हजार ४ सय ४० निर्धारण गरिएकामा रहस्यमय रूपमा होटल आनन्दले २ लाख २० हजार ५ सय र बीपीएसले २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए । आफ्नै समूहको दोस्रो कम्पनीलाई जम्मा १ हजार १७८ रुपैयाँले पछि पारेर बीपीएसले करार पाएको थियो । नारायणहिटी दरबारभित्रको २१ सय ७० वर्गफिटको भवन १ सय २ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडामा लिने–दिने सम्झौता भएको हो ।

नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भन्दै बतास समूहले बनाएका भौतिक संरचना हटाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले तीन दिनको समय दिएका छन् ।आगामी आइतबार १२ बजेभित्र ती संरचना हटाउन मन्त्री आलेले बिहीबार बतास अर्गनाइजेसनलाई दिएको निर्देशन पालना नभए आफैं गएर भत्काउने चेतावनी दिएका हुन् । ‘मैले तीन दिनभित्र संग्राहलयभित्र रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भनेर बनाइएका संरचनाहरु हटाउन निर्देशन दिइसकेको छु । यदि आइतबार १२ बजेसम्म पनि ती संरचना हटेनन् भने म आफैं पुगेर हटाउँछु’, मन्त्री आलेको भनाइ छ ।

मन्त्री आलेले संग्रहालय परिसरमा रेष्टुरेण्ट बनाउन दिने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसबारे छानविन गर्न छानविन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरिसकेका छन् । बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्री आलेले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव टेकनारायण पौडेल, लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा सदस्य र सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंकबहादुर नेगी सदस्य छन् । समितिलाई तीन दिनभित्र सवै डकुमेन्टहरुको अध्यययन गरी सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।