०७ कार्तिक-   संसद्को नवौंं अधिवेशन सुरु भएको झन्डै एक महिनामा सरकारले असोज १९ गते शपथसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्‍यो। तर, वर्षौंदेखिको छलफलपछि पारित हुने चरणमा पुगेका निजामती सेवासम्बन्धी र रेलवे विधेयक भने फिर्ता लियो। पुराना महत्वपूर्ण विधेयक फिर्ता लिने र नयाँ दर्ता गर्ने शैलीले ‘संसद् चलाउने कि बन्द गर्ने’ भनेर सरकार अन्योलमा देखिन्छ।

सरकारको दोधारकै कारण संसद्ले गति लिन सकेको छैन। संसदीय समिति पनि क्रियाशील छैनन्। एमालेले अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन भदौ २३ गते सुरु गरेको अवरोध कायमै छ। उक्त अवरोध फुकाउन ‘देखिने गरी’ सरकारले कुनै प्रयाससमेत गरेको छैन।

भटाभट विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको विपक्षी दलको आरोप छ। त्यसका लागि विपक्षीको भूमिकामा भर पर्ने सत्तासीन कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन्। ‘बजेट त अत्यावश्यक भएकाले अवरोधबीच पनि पारित भयो’, भुसाल भन्छिन्, ‘अरू विधेयक त त्यसरी पारित हुँदैनन्। तर, विपक्षीले संसद चलाउन नदिए सरकारसँग अध्यादेशको बाटो रोज्नुको विकल्प के हुन्छ र रु’

एमालेको अवरोधबीच असोज ४ गते बजेट पारित गरिएको थियो। यसबीच बसेका प्रतिनिधिसभाका नौ बैठकमा एमालेले अवरोध गरे पनि सरकारका ‘बिजनेस’ रोकिएनन्। तर, मिनि पार्लियामेन्ट ९संसदीय समितिहरू० निष्क्रियजस्तै छन्।

सरकारको बिजनेसबिना एक मिनेट पनि संसद् अघि बढ्न सक्दैन। तर, चालु अधिवेशनलाई सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिएको छैन। उल्टै अन्तिम चरणमा पुगेका महत्वपूर्ण विधेयक भटाभट फिर्ता लिएको छ। विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संसद् र सांसदले गरेको मेहनत त्यसै खेर गएको छ। विधेयक फिर्ता लिएसँगै सांसद र संसद् सचिवालयको सबै लगानी र उपलब्धि शून्यमा झरेका छन्।

‘संसदीय समितिले त्यत्रो मेहनत गरेर टुंग्याएका विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर संसद्को अपमान गरेको छ’, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भए त्यो संसदीय प्रणालीमाथि नै मज्जाक हुनेछ।’ अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ।