काठमाडौं – नेकपा एमालेमा महाधिवेशनको रौनक बढे पनि नेपाली काँग्रेसमा भने महाधिवेशनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । दुई वर्षदेखि महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काँग्रेस कार्यतालिका हेरफेरमै रुमलिएको छ । ६४ जिल्लामा महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भए पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली, रसुवा र बाँके गरी १३ जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । यीमध्ये रसुवा बारा र रौतहट क्रियाशील सदस्यता सूचीसमेत सार्वजनिक भएको छैन । यसले महाधिवेशनबारे अन्योल थपेपछि काँग्रेसका नेता–कार्यकर्ता बिलखबन्दमा परेका छन् ।

महाधिवेशन गराउनुपर्ने संवैधानिक सीमा पार भइसक्दा नेताहरु तैँ चुप, मै चुपको अवस्थामा छन् । वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति नै महाधिवेशनको पक्षमा नदेखिएको आरोप लाग्न थालेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कैलालीको कार्यक्रममा महाधिवेशन गर्ने कुरा आफ्नो हातमा नरहेको बताएका छन् । काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको निर्वाचन समितिको हातमा रहेको देउवाको भनाइ छ ।

१४ औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ  भनेर सोधिएको प्रश्नमा देउवाले भने, ‘राष्ट्रिय चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोग भएजस्तै काँग्रेसको महाधिवेशन गर्न स्वतन्त्र निर्वाचन सिमित छ । पार्टीको निर्वाचन कमिटीले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै बाढी–पहिरो लगायतका कारण समस्या भएको बताए । दुई वर्षसम्म अधिवेशन गर्न नसकेपछि देउवाले यतिबेला बाढी पहिरोको तर्क झिकेका छन् । उता, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने आफू सधैं महाधिवेशनको पक्षमा रहेको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘क्रियाशील विवाद टुंग्याएर महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको छ । केही दिनमै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुचारु हुन्छ होला ।’

महाधिवेशनबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्दा पनि सभापतिले सुनुवाई नगरेको पौडेलको आरोप छ । नियमित समयमै महाधिवेशनका लागि आफूले महासमिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव गर्दा साथ नपाएको उनको गुनासो छ ।

काँग्रेसले २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना संक्रमण, क्रियाशील सदस्यता विवाद र अन्तर पार्टी समायोजन प्रक्रियामा कारण भदौ ७ देखि १० सम्मका लागि महाधिवेशन सारियो । तर, क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर फेरि भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने निर्णय भयो । क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि संविधानलाई नै चुनौती दिँदै मंसिर ९ देखि १३ सम्म सारिएको छ ।