काठमाडौं । मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा उत्पन्न कर्मचारी विवाद र यसले निगमको काम ठप्प भएको सम्बन्धमा संसदीय समितिले चासो दिएको छ । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति मातहतको नागरिक उड्डयन, युरोपेली मुलुक र इजरायल हेर्न गठित डेस्क÷समूहले विशेष चासो राखेर निगमका महाप्रबन्धक र कर्मचारीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ ।

सो समूहले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकास पौडेलसँग छलफल गरेको हो । समितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले बिहीबार निगमको कार्यालय पुगेर आन्दोलनरत कर्मचारीको राय र उनीहरूको मागबारे जानकारी लिएका हुन्् । धमाधम काम गरी कमाउनुपर्ने कम्पनीलाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने रु भन्दै राजभण्डारीले अब यस समितिले निगमभित्रको विवादबारे राम्रो बुझेर समस्या समाधानको पहल थाल्ने बताए । यसैगरी, सो समूहले निगमसँगको छलफलपछि बाटो सही भएपनि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको ढाँचाले व्यवस्थापनको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

महाप्रबन्धक पौडेल र आन्दोलनरत कर्मचारीसँग भिन्दाभिन्दै छलफल

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विगतमा पनि यसैगरी, निगमको सुधारका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको सम्बन्धमा समेत व्यवस्थापनसँग जिज्ञासा राखेको छ । कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन भन्र्दै राजभण्डारीले त्यसको आधार के हो, कसरी जान खोजिएको हो, लक्षित लगानीकर्ता को हुन्, त्यो निश्चित पहिले नै गर्नु पर्दैन रु भनेर पनि चासो राखेको छ ।

यसैगरी, आन्दोलनरत कर्मचारीको आन्दोलनपछि निगमको कामकाज ठप्प भएकोप्रति समेत समितिले चासो राखेको छ । यस्तै विवादका कारण हाल मुलुकले अर्बौं रुपैयाँ घाटा बेहोनुपरेको निगमलाई सुधार गरी धमाधम कमाई गर्नपर्नेमा झन काम नै ठप्प बनाइएकोप्रति समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । यसैगरी, यो समस्या समाधान गर्न सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति समेत समितिको विशेष चासो राखेको छ ।

अहिले समितिले दुबै पक्षका कुरा सुनेको जानकारि गराउँदै राजभण्डारीले भने, ‘अब थप अध्ययन गरि समितिमा सिफारिस गर्छौं ।’ त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने उनको भनाइ छ । समितिको राय विगतमा समेत कम्पनी मोडल मै सञ्चालनमा लैजानुपर्ने थियो । तर, त्यसको प्रक्रिया थालनी जसरी भए, त्यसले कर्मचारी बढी त्रसित भएको पाइएको समितिको ठहर छ ।

निगमको पबन्धपत्र र नियमावलीको ढाँचा बनेर विभागीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डडन मन्त्रालय गएसँगै कर्मचारी आन्दोलित छन् । उनीहरूले बिनासर्त यो प्रबन्धपत्र फिर्ता हुनुपर्ने र महाप्रबन्धक पौडेलले राजिनामा दिनुपर्ने अडान गरिरहेका छन । तर, निगम व्यवस्थापन भने अहिलेकै संरचनाबाट संस्था अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै परिवर्तन अत्यावश्यक भएको अडानमा छ ।

यस्तो विवदकाबीच तालुकदार निकाय पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई दैनिक काम नरोक्न आग्रह गरे पनि त्यहाँका कर्मचारीलेहरू अझै मानेका छैनन् । जसका कारण चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट बनाउने काम प्रभावित भएको छ । सोही कारण अहिले निगमले आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थालेको पहलसमेत प्रभावित बनेको छ ।

अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने निगम टाट पल्टिसक्दा पनि इमानदार भएर काम नगर्ने, सुधारका लागि परिवर्तन गर्न खोज्दा आन्दोलन गरी निर्णयहरू बल्झाउने र निगमलाई अस्थिर बनाई राख्नेहरूले बखेडा झिकिरहेको भन्दै घाटामा चलेको निगमलाई यसरी पटकपटक सित्तैमा रकम दिन नसकिने तर्क राख्दै आएका छन् ।

निगमले पर्यटन मन्त्रालयका पठाएको प्रस्ताव अर्थ र अन्य सरोकारवालाको रायपछि मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्छ । त्यसअगाडि नै पर्यटनले धेरै चरणमा छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो नेपालका सबै राजनीतिक दलको एकमतको सहमति नभएसम्म निर्णय हुने कुरा नै होइन ।’ मन्त्रालयका अधिकारी प्रस्तावमाथि छलफल नै सुरु नभई कर्मचारीले काम रोकेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन् ।

यसैगरी, सो समूहले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा भएको चार्टर्ड उडानमा वायुसेवा निगमले यात्रुसँग बढी भाडा लिएको सम्बन्धमा समेत नेपाल नगरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग जिज्ञासा राखेको छ । प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजन पोखरेलसँग छलफल गर्दै समूहले सो सम्बन्धमा बास्तविकता पत्ता लगाउन सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनी वा ट्राभल एजेन्सीसँग समेत छलफल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राधिकरणले जानकारी गराएपछि मात्र समितिले निणर्य गर्ने बताएको छ । [यो खबर राजधानि बाट लिएको हो]