काठमाडौं भदौ २६ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीविरुद्धको पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सो पार्टीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले भदौ २८ गते राजधानीमा एमसीसी विरुद्ध वृहत् प्रदर्शन गर्ने जानकारी गराउनु भएको हो ।

एमसीसीलाई नेपालबाट सधैँका लागि भगाउन एकखालको आन्दोलनको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ । एमसीसी राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मात्र नभए देशको जलस्रोतलगायत अन्य प्रकृति संरक्षणको विषयसमेत रहेको बताउँदै उनले यसको विरुद्धमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो ।

एमसीसीको विषयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले एमसीसीको विरुद्धमा पार्टीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको जानकारी गराउँदै संसद्बाट एमसीसी पास गराउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मूर्खता गरे भने देश आन्दोलनको भुमरीमा फस्ने चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ ।

एमसीसीलाई समाजका हरेक तप्काले विरोध गर्दै आइरहेको र विरोध गर्न कोही पनि बाँकी नरहेको बताउँदै नेता प्रकाण्डले यस अवस्थामा पनि संसद्बाट पारित गराउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । यस अवस्थामा पनि त्यसलाई पारित गराउने प्रपञ्च भइरहेको छ,’ उहाँले दाबी गर्नुभएको छ । जति प्रपञ्च भएपनि आफूहरूको दल त्यसको विरुद्धमा उभिने बताउँदै उनले संसदीय दलहरू विदेशी सामु घुँडा टेकेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

आफूहरूको दल एमसीसीको विरुद्ध सङ्घर्षमा रहेको बताउँदै उहाँले ५० करोड अमेरिकी डलरमा देशलाई बेच्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । नेपालकै रकमलाई राम्रोसँग खर्च गरियो विकास पर्याप्त हुने तर ५० करोड अमेरिकी डलरमा कमिसन खान पाइन्छ भन्दै केही नेताहरू त्यो पास हुनैपर्ने अडानमा रहेको उनले दाबी गर्नुभएको छ । यदि एमसीसी पास भएर लागु भयो भने देशमा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।

‘देश धेरै अप्ठ्यारोमा छ, त्यो अप्ठ्यारो जनताले बनाएको छैन, यी राजनीतिक दलका नेताहरूका कारण देश सङ्कटको भुमरीमा फसेको छ,’ उहाँले देशलाई सङ्कटबाट बचाउन आफूहरू बाहिर आएको दाबी गर्नुभएको छ । फरक प्रसङ्गमा, सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेको तर त्यो कार्यान्वयन नभएको बताउँदै नेता प्रकाण्डले नेपाली क्रान्तिको विरुद्ध षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ ।

तीन बुँदे सम्झौता गरे पनि आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई नछाडेको दाबी गर्दै उनले आफ्ना केही नेताहरू जेलबाट कानुनअनुसार रिहा भएको र यसमा सरकारको कुनै सहयोग नरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।