२३ भदौ, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार विपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।
विकास आयोजना उपर गुण र दोषका आधारमा सचेततापूर्वक विचार निर्माण गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै रिटमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विदेशी आयोजनाको नकारात्मक टिपप्णी गर्नु हुँदैन भनेर राज्यले घोषणा गर्नु एवं गरे कडा कारबाही गर्ने धम्की दिनु भनेको परोक्ष रुपमा नागरिकहरुले उक्त आयोजनाको सकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्छ वा चुप बस्नुपर्छ भन्ने हो ।’
रिटमा गृह मन्त्रालयको सूचना बदर गरी त्यो निर्णयका आधामा हुन सक्ने कडा कारबाही नगर्नु नगराउनु भनेर परमादेश दिन समेत माग गरिएको छ । रिटको पेशी २७ भदौका लागि तोकिएको छ ।
