काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री देउवाले  एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाएकी हुन् । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्ने दिन भदौ २९ भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सरकारले पारित गराउनुपर्ने १५ अध्यादेश पनि छन्, बजेटसहितका अध्यादेशमा छलफल गराउने भनिए पनि सरकारको मुख्य चासो एमसीसीमै छ । कानुनमन्त्री कार्कीले भने सदनमा रोकिएका अध्यादेश र खासगरी बजेटको विषय संसद्को मुख्य एजेन्डा रहेको बताए ।

नेता माधवकुमार नेपालले छुट्टै दलको हैसियत नपाउँदासम्म संसद्मा सरकारलाई बहुमत पुग्ने निश्चित थिएन । त्यसैकारण, चलिरहेको बजेट अधिवेशन गत साउन ३२ मा हठात् अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसैका आधारमा एमाले वैधानिक रूपमा विभाजित भएको छ । अब भने सरकारको ध्यान एमसीसीतर्फ सोझिएको छ ।

२०७४ भदौ २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका कार्की नै अहिले कानुनमन्त्री छन् । विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई प्राप्त करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर चार वर्षसम्म संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्न लागेकै बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सोमबार नेपाल आउँदै छन् । यही मेसोमा देउवाले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्न जोड दिएका हुन् ।

उनले मंगलबार सत्तारूढ दलको बैठकमा पनि छलफल गरेका थिए । एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाले नेपाललाई दिएको अनुदान सहयोग फिर्ता हुन सक्ने बताएका थिए । यो परियोजना फिर्ता भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल सरकारप्रतिको विश्वसनीयता गुम्न जाने र त्यसले लगानीका बहुक्षेत्रमा प्रभाव पार्ने संकेत देउवाको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, देउवाले सम्झौता फर्किए धेरै ठूलो असर पर्ने भन्दै अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान त्यसपछिका बैठकमा निरन्तर राख्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने मनस्थितिमै अघि बढेपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच खटपट नआओस् भनेरै मध्यमार्गी जुक्ति निकालिएको छ ।

एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग बढी आशावादी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा ओलीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न देउवाले कानुनमन्त्री कार्कीलाई गत मंगलबार बालकोट पठाएका थिए ।  शनिबार कार्यकर्ता सम्मेलनमा ओलीले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बोल्नुपर्ने बताउँदै अनुमोदन गर्न चुनौती पनि दिए ।

उता, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रधानमन्त्री देउवाको त्यस्तो चाहना भए पनि राष्ट्र अहितमा रहेका बुँदा संशोधन नभएसम्म र राजनीतिक दलबीच समझदारी नहुँदासम्म एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताउँछन् ।