काठमाडौं- शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सत्ता धरापमा पर्ने खतरा देखेका कारण दार्चुलाका जयसिंह धामी घटनाको प्रतिवेदन बाहिर नल्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एवं परराष्ट्रविद्ले बताएका छन् ।

नेकपा एमाले नेता खगराज अधिकारीले अहिले कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनेको र यस्तो ‘कम्फर्टेबल’ सरकार जयसिंह धामी जस्ताको हत्या लुकाउन ‘कम्फर्टेबल’ रहेको प्रतिक्रिया दिए । अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान नगरी सत्यतथ्य बाहिर आउन नसक्ने बताउँदै अधिकार सम्पन्न संसदीय छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने एमाले नेता अधिकारीको माग छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सत्यतथ्य प्रतिवेदन बाहिर आउनुपर्नेमा प्रतिवेदन बाहिर नल्याउनका लागि सरकारले ढिलो गरेको आरोप लगाए । श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँका सबै स्थानीयहरूले भनेका छन्, जयसिंह धामी तुईनबाट जमीनमा ओर्लन २ मिटर मात्रै बाँकी थियो, डोरी खुस्काइदिएर उनी नदीमा बगेर गए भनेका छन् । एसएसबीका दुई जना जवान भागेर गएको स्थानीयले भनेका छन् । यस्तो सत्य तथ्य कुरा प्रतिवेदनमा आउनुपर्ने हो ।’

श्रेष्ठले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन बनाउनेवालाले पनि त्यहाँको अवस्था देखेकै होला । जयसिंह बेपत्ता भएको एक महिना भयो, समिति बनेको पनि एक महिना हुन लाग्यो । भारतीय एसएसबीले तुइन खुस्काएर नेपाली युवा जयसिंह धामी मरे भनेर प्रतिवेदन लेख्दा नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रने पनि हैन, दुई देशको सम्बन्ध एकदम तल जाने पनि हैन, माथि जाने पनि हैन ।’

अहिले नेपालमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै नभइसकेको अवस्थामा कुर्सी डगमग होला, भारतीय प्रभावले मन्त्रिमण्डल बनाउन नसकिएला र प्रधानमन्त्रीको क्षमतामा ह्रास आउला भन्ने दृष्टिकोण अपनाएको हुन सक्ने श्रेष्ठको आशंका छ ।

सरकारले छानबिन समितिलाई तेस्रोपटक थप गरेको समयसीमा आज सकिँदैछ । समितिले आज साँझ ५ बजेसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र नबुझाएमा फेरि समय थप हुन सक्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

गत साउन १५ गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा दार्चुला व्यास २ का जयसिंह धामीको भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीका जवानहरूले तुइन काटिदिएपछि नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहित अन्य दल, जनस्तरबाट चौतर्फी रुपमा घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग उठेपनि सरकारले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिएर घटना थामथुम पार्न लागेको छ ।

सरकारले सुरुमा घटनाको छानबिन​का लागि समितिलाई एक साताको समय दिएको थियो । त्यो समय अपर्याप्त रहेको भन्दै बाटाको म्यादका लागि ३ दिनको समय थप गरिएको थियो । त्यसपछि तीनपटक समय थप गर्दै भदौ १६ गतेसम्म पु–याइएको थियो ।