११ भदौ, काठमाडौं । संवैधनिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराले नहेर्ने भएका छन् । ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट झण्डै ८ महिनापछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढेको थियो ।

तर अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी लिखित जवाफ लेखेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरारहीत इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने रिट निवेदकहरुले माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले चार न्यायाधीशको रायमा आफू सहमत हुने बताउँदा पनि रिट निवेदकहरु सहमत भएनन् । त्यसपछि इजलास मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गरेन र कुन इजलासले हेर्ने भन्ने निर्णय गर्न छलफलमा गएका थिए ।

इजलासमा एक्लै आएका प्रधानन्यायाधीश जबराले शुरुको र अन्तिम सुनुवाइका दिन आफू ‘एब्सेन्ट’ हुने जानकारी गराएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । त्यसको अर्थ संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरुविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बस्ने छैनन् ।

अब उनी विदामा बसेको दिन दा बरिष्ठ न्यायाधीश दिपककुमार कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भई संवैधानिक इजलासको पेशी तोक्ने छन् । त्यही इजलासले यो विवादको निरुपण गर्नेछ ।

किनभने एकपटक गठन भएको संवैधानिक इजलासले त्यो मुद्दा हेरुञ्जेल न्यायाधीशहरु फेरबदल गर्दैन । प्रधानन्यायाधीश जबराले यो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुने दिन अर्थात फैसला आउने दिन विदामा बस्ने जानकारी गराएका छन् ।