भाद्र १, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । आज एमाले संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अध्यादेश जारी नगर्न र जारी भए कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउनु भएको हो । एमाले सांसदीय दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले ३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई कारवाही गर्न ढिलो भएको बताउनु भएको छ । उनीहरुमाथि अस्ति नै कारवाही गर्नुपर्नेमा केही नेताहरुले मिलौँ भनेका कारण कारवाहीमा ढिलाइ भएको ओलीको भनाइ छ ।

यसअघि माधव नेपाल लगायतका नेताहरुले एमालेले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर पनि अहिलेसम्म कारवाही गरेको छैन । २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेकै बेला कार्यदलका सदस्यहरुले वार्ता चलिरहेको भन्दै कारवाहीमा जानबाट रोकेका थिए । तर, आफूले पहिल्यै कारवाही गर्न चाहे पनि कार्यदलका नेताहरुको कुरा सुनेर कारवाही नगरेको ओलीले मंगलबारको बैठकमा बताएका हुन् । यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली आफैंले ‘एम्नेष्टी इज ग्रान्टेड’ भन्दै आममाफी दिने घोषणा गरेका थिए ।

आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा माधव नेपाल पक्षलाई कारवाही गर्ने प्रस्ताव आएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको थाहा पाउनासाथ एमालेले मंगलबार नै स्थायी कमिटीको बैठक र त्यसलगत्तै संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । यसैबीच, मंगलबार नै एमाले नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा पुगेर केन्द्रीय कमिटीको नामावली अद्यावधिक गरेका छन् ।

सरकारले पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशतको साटो २० प्रतिशत भए पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै एमालेले केन्द्रीय कमिटीको संख्या थपेर आयोगमा अद्यावधिक गराएको हो । एमालेले केन्द्रीय कमिटीको संख्या २६० बनाएको छ ।