३१ साउन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरुले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे प्रष्ट पार्न माग गरेका छन् । शनिबारदेखि शुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदनमा ‘एमसीसी, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीति अनुसार कूटनीतिक सम्वादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गर्ने’ मात्र भनिएको छ ।

तर समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै टोली नेताहरुले एमसीसीबारे प्रष्ट पार्न माग गरेका छन् । एक केन्द्रिय सदस्यका अनुसार बैठकमा कतिपयले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने र कतिपयले परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्ने भनेको भन्दै अध्यक्षको प्रतिवेदन एकदमै छोटो रहेको र यसबारे प्रष्ट आओस् भनेका छन् ।

साथै केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राननीतिक तथा सांगठानिक प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । यो प्रतिवेदन जस्तै नभएको उनीहरुले बताए । केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले आठ पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरेपछि आइतबार आठवटै समूहले निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अधिकांश समूहको रिपोर्टिङमा प्रचण्डको प्रतिवेदनमा २०६२ सालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिको समग्र समीक्षा हुनुपर्ने बताइएको छ । साथै नेकपा एमालेसँग गरिएको पार्टी एकताले व्यवस्था नै जोखिममा परेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘यसका लागि मुख्य दोषी त केपी ओली नै हुन्, तर हाम्रो भागमा पनि त्यो दोष पर्छ कि पर्दैन ?’

केन्द्रीय सदस्यहरुले पुस दोस्रो साता प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनको साटो महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै प्रस्तावित अन्तरिम विधान प्रष्ट नभएको, कतिपय विषय एकअर्कामा बाझिएको उनीहरुले बताए । उनीहरुले पार्टी कमिटीहरुमा युवा, महिला, दलित लगायतमा गरिएको प्रतिनिधित्व पदाधिकारीमा चाहिं हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।