काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचन सार्ने षडयन्त्रमा लागिरहेको आरोप लगाएका छन् । एमालेको प्रथम पोलिटब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार निर्वाचन आयोगका गतिविधि र त्यसमा सत्तारुढ गठबन्धनको संलग्नतालाई ध्यानपूर्वक नियाल्नुपर्ने बताए ।
निर्वाचन आयोगमा आफू नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका तीन आयुक्तलाई सर्वोच्च अदालतबाट बर्खास्त गरेर निर्वाचन सार्ने तयारी भइरहेको पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक अंगमा ५२ जनाको नियुक्ति भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार ती मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दैछ । ओलीले सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष रूपमा न्याय निरुपण गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले अदालतलाई भित्रैदेखि सम्मान गर्न पाइयोस् भन्ने आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तहको २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन सार्ने तयारी भएको ओलीको भनाइ छ । त्यसका लागि अदालतको प्रयोग हुन लागेको उनको आशंका छ ।
ओलीले निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ हरियो राखेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनसँग परामर्श गरेर आयोगले ुरुखुको जस्तै रङ मतपत्रको राख्न खोजिएको उनले बताए । मतपत्र कि त सेतो र कालो बनाउनुपर्ने नभए जुन चिह्नको रङ जस्तो हो त्यस्तै हुनुपर्ने ओलीको माग थियो ।
२०७० सालमा सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ र २०७४ सालको स्थानीय तहमा भरतपुर महानगरपालिका जस्तो निर्वाचन हुन नहुने र त्यसका लागि आयोगले सचेत बन्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो । सिरहामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधानसभा सदस्य उम्मेदवार थिए भने भरतपुरमा उनकी छोरी रेणु दाहाल मेयरकी उम्मेदवार थिइन् । त्यतिबेला निर्वाचन आयोग स्पष्ट रूपमा एमाले विरोधी बनेको ओलीको आरोप थियो ।
