दीर्घराज प्रसाई । फ्रि तिब्बतको विषय लिएर अमेरिकाले नेपालको भूमिलाई आधार इलाका बनाएर धेरै पटक आँखा लगाएकाले, २०७८ साल असार ३९ गते सवोच्च अदालतको जवरजस्ती आदेशमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री नियुक्त भएका र यसमा हिजोका हत्यारा माओवादी, नेपाललाई लथालिंग बनाउन २०६२ साल मंसिरको १२ बुँदेकाका मतियारहरु प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, एमालेको माधव नेपाल समूहहरु तथा तराई नेपालको तराई टुक्रयाउन सशक्त भएका देशद्रोहीहरु एक भएर सीआएको लगानीमा फि तिब्बतको मुद्धा लिएर चीन टुक्रयाउन खोज्ने तत्वहरुलाई, तिब्बत चीनको अभिन्न अंग थियो ।

र हो भन्ने जानकारी होस र अमेरिका पनि झूठा मुद्धामा नफसोस भन्ने अभिप्रायले अमेरिकाले पनि यसको यथार्थता बुझेर चीन टुक्रयाउन, फ्रि तिब्बतको मुद्धा छोडोस् र नेपालमा एमसीसीको यति ठूलो बिरोध हुँदाहुँदै एमसीसी संसदबाट पास गराउने झमेलामा नफसोस् भनी मैले यो अनुसन्धात्मक विचार प्रस्तुत गर्न आवश्यक ठानेको छु । इतिहासका प्रमाणहरू ( तिब्बत तिब्बती जनताको बसोबास रहेका चीनका विभिन्न भू–भागमध्ये प्रमुख ठाउँ हो । उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर भएको अफिम युद्धपछि बेलायतले नेतृत्व गरेको साम्राज्यवादी शक्तिहरूले ‘तिब्बती स्वाधीनता’ को विचार बीजारोपण गरे । त्यसो गरेर उनीहरूले जानाजान चीनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई ओझेलमा पार्न खोजे । तर तिब्बत प्राचीनकालदेखि नै चीनको अविभाज्य भाग हो ।

चीन लामो इतिहास भएको एकीकृत बहुजातीय देश हो । चिनियाँ राष्ट्र साझा भविष्यको एउटा समुदाय हो । चीनका सबै जातीय समूहको साझा प्रयासले तिब्बतको विकास भएको हो । उनीहरू नै इतिहासको रचना गर्ने जनता हुन् । तिब्बती र अन्य जातीय समूहबीच इतिहासदेखिको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धले अन्य जातीय समूहजस्तै तिब्बती जनताको विकासको लागि अहम् भूमिका खेलेको छ । धेरै पहिलेदेखि नै तिब्बती पठारमा बस्दै आएका पुर्खाको हान र अन्य जातीय समूहसँग रगत, भाषा र संस्कृतिको आधारमा नजिकको सम्बन्ध भएको देखाउने मनग्य पुरातात्विक र प्राज्ञिक अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । सातौँ शताब्दीमा तिब्बतमा स्थापना भएको तुबो राजतन्त्रले चीनको दक्षिणपश्चिम सीमाको खोज गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेको थियो ।

युआन वंश (१२७१–१३६८) मा चीनको केन्द्रीय सरकारले तिब्बतमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार र प्रशासन अधिकार प्रयोग गथ्र्यो । तिब्बतका स्थानीय मामिलाको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्न, जनगणना गर्न, प्रशासन केन्द्र बनाउन, कर उठाउन, सुरक्षा चौकी बनाउन र कर्मचारीहरूको खटनपटन गर्न चीनको केन्द्रीय सरकारले बौद्ध सर्वोच्च नियन्त्रण आयोग (पछि त्यसलाई बौद्ध र तिब्बती मामिला आयोग भनियो) स्थापना गरेको थियो । त्यत्तिबेलाको चीन सरकारले तिब्बतमा युआन फौजदारी कानुन र पात्रो पनि लागु गरेको थियो ।

मिङ वंश (१३६८–१६४४) को केन्द्रीय सरकारले तिब्बतका विभिन्न क्षेत्रका राजनीतिक र धार्मिक नेताहरूलाई ‘अधिराजकुमार’, धर्माधिकारी’ र ‘तन्त्रविद्याका गुरु’ जस्ता सम्मानित पदवी र उपाधि दिने नीति लागु गरेको थियो । त्यत्तिबेलाको सरकारले यु–साङ, छाम्दो र न्गारीमा सैनिक र राजनीतिक मामिला समाहाल्ने क्रमशः यु–साङ र दो–खाममा क्षेत्रीय सैनिक आयोग र न्गारी जनजातीय नेतृत्व कार्यालय (कमान्डिङ त्राइभल अफिस) स्थापना गरेको थियो ।

छिङ वंश ९१६४४–१९११० को पालामा तिब्बतमाथि केन्द्रीय सरकारल राम्रै शासन चलायो । छिङ वंशले तिब्बती बौद्ध धर्मको गेलुग सम्प्रदायका नेताहरूलाई औपचारिकरूपमा पाँचौँ दलाई लामा र पाँचौँ पाञ्चेन लामाको पदवी दिएर दलाइ लामा र पाञ्चेन एर्देनी पद स्थापना गरी तिब्बतमा उनीहरूको राजनीतिक र धार्मिक स्थान निश्चित गर्याे। त्यही बेलादेखि नै चीनको केन्द्रीय सरकारले दलाइ लामा र पाञ्चेन लामाको पदवी दिने चलन स्थापित बनेको थियो । छिङ सरकारले तिब्बतमा आवासीय प्रशासक राख्ने बन्दोबस्त पनि गर्याे । केन्द्रीय सरकारतर्फको आवासीय प्रशासकले तिब्बतको सैनिक र राजनीतिक मामिलाको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने गथ्र्यो । एक सत्र्न्दा बढी त्यस्ता प्रशासक नियुक्त भएका थिए । सन् १७५१ मा छिङ वंशका सम्राट छियाङलोङले सातौँ दलाइ लामालाई तिब्बतका लागि आवासीय प्रशासकसँग मिलेर स्थानीय राजनीतिक र धार्मिक मामिला समाहालने अधिकार प्रदान गरे ।

सम्राटबाट तिब्बतमा सुशासनसम्बन्धी २९ बुँदे आदेश जारी भयो । त्यही आदेशअनुसार चीनको केन्द्रीय सरकारले चलाउने तिब्बतका विभिन्न प्रणालीमा सुधार गरियो । उक्त आदेशअनुसार दलाइ लामा र अन्य जीवित बुद्धको नयाँ अवतार छान्न ‘सुनको भाँडोबाट गोला छान्ने’ प्रथा लागु भयो । यो प्रक्रियाअनुसार छनोट भएका मध्येबाट चीनको केन्द्रीय सरकारले दलाई लामा र जीवित बुद्ध निश्चित गर्ने चलन स्थापित बन्यो । सोही राजादेशअनुसार छिङ वंशमा पाँच जनामध्ये तीन जना दलाई लामा सोही प्रक्रियाअनुसार चुनिएको र अनुमोदन गरिएको थियो । दुई जनाको हकमा भने केन्द्रीय सरकारले विशेष अनुमोदन गरी यो प्रक्रिया पन्छाइएको थियो ।

छिङ वंशको अवसानपछि चिनियाँ गणतन्त्रले तिब्बतमाथि सार्वभौमिकता अभ्यासलाई चालु राख्यो । सन् १९१२ मा गणतन्त्र चीनले आफ्नो पहिलो संविधान जारी गर्याे । चीनको त्यो अन्तरिम संविधानले तिब्बतमाथि केन्द्रीय सरकारको सार्वभौमिकताको प्रस्ट उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा प्रस्ट शब्दमा लेखिएको छ, ‘तिब्बत गणतन्त्र चीनको भूभागको हिस्सा हो ।’ सन् १९५१ को मे २३ मा चीनको केन्द्रीय जनसरकार र तिब्बतको स्थानीय सरकारबीच तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिबारे सत्र बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । त्यो सम्झौताले तिब्बतका जनतालाई साम्राज्यवादको हमलाकारी हदकदीबाट मुक्त गर्याे । चीनका अरू सबै जातिहरूसँगै तिब्बती जनतालाई पनि एकता, प्रगति र विकासको उज्यालो बाटोमा डोरायो । शान्तिपूर्ण मुक्तिपछि तिब्बतका सबै जाति चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमुनि गोलबद्ध भए । सत्रबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा मिलेर काम गरे । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डता रक्षाको लागि अडिग भएर उभिए ।

उनीहरूले एक साथ, तिब्बतको सामन्ती धार्मिक सत्तामा आधारित दास व्यवस्था उन्मूलन गर्न, दसौँ लाख दासहरूलाई मुक्त पार्न र तिब्बतका सबै जाति समूहका आधारभूत हित सुनिश्चित गर्न प्रजातान्त्रिक सुधार गरे । तिब्बतमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरे र क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तता लागू गरे । यसले तिब्बती समाजमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याए । सुधार, खुलापन र आधुनिकीकरणलाई अघि बढाए । उत्पादनशील क्षमतामा उल्लेखनीय विस्तार गर्नुका साथै तिब्बतका जनताको जीवन र काम गर्ने अवस्थामा सुधार ल्यायो । नयाँ युगमा सी चिनफिङको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको सशक्त नेतृत्वमा र सिङ्गो देशको अथाह समर्थनमा तिब्बतले चरम गरिबी उन्मूलन गर्याे।

स्थायी सामाजिक वातावरण, अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक समृद्धि तथा असल पर्या–वातावरणको उपभोग गर्दै आज तिब्बतका जनता उत्तम जीवन सन्तोषका साथ बाँचिरहेका छन् । तिब्बतले नयाँ समाजवादी आकार ग्रहण गरिरहेको छ । तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको ७० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामी तिब्बतको इतिहास र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै र नयाँ समाजवादी तिब्बतको वास्तविक र सुन्दर तस्वीर प्रस्तुत गर्न यो श्वेतपत्र प्रकाशित गरिरहेका छौँ । यसले केही पश्चिमा देश र उनीहरूका साझेदारहरूले फैलाइरहेको प्रचारबाजीको खण्डन गर्न र तिब्बतमा आज भइरहेको विशाल रूपान्तरणबारे सन्तुलित धारणा बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मद्दत गर्नेछ ।

छिङ वंशको अवसानपछि चिनियाँ गणतन्त्रले तिब्बतमाथि सार्वभौमिकता अभ्यासलाई चालु राख्यो । सन् १९१२ मा गणतन्त्र चीनले आफ्नो पहिलो संविधान जारी गर्याे । चीनको त्यो अन्तरिम संविधानले तिब्बतमाथि केन्द्रीय सरकारको सार्वभौमिकताको प्रस्ट उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा प्रस्ट शब्दमा लेखिएको छ, ‘तिब्बत गणतन्त्र चीनको भूभागको हिस्सा हो ।’ संविधानमा अझ अघि भनिएको थियो, ‘हान, मञ्चु, मङ्गोल, हुई र तिब्बती जनता सबै एउटै राष्ट्र हुन् र सबै मिलेर यो गणतन्त्र सञ्चालन गर्नेछन् ।’ सन् १९१२ को जुलाईमा सरकारले मङ्गोलिया र तिब्बत मामिलाको अलग व्युरो स्थापना गर्याे ।

सन् १९२९ मा पनि उही अधिकारसहित नानचिङ राष्ट्रिय सरकारले मङ्गोलिया र तिब्बत मामिला आयोग गठन गर्याे । सन् १९४० मा मङ्गोलिया र तिब्बत मामिला आयोगले ल्हासामा कार्यालय स्थापना गर्याे । त्यस कार्यालयले तिब्बतमा केन्द्रीय सरकारको स्थायी प्रतिनिधि नियोगको काम गर्याे । गणतन्त्र चीनअन्तर्गत विश्वको नक्सामा तिब्बतलाई चीनको भू–भागको रूपमा प्रस्ट देखाइएको छ ।चीनको सरकारी र गैरसरकारी प्रकाशकहरूले प्रशासन गरेको चीनको नक्सामा तिब्बतलाई चीनको भूभागअन्तर्गत राखिएको छ । युद्ध सरदार र कमजोर राज्यबीच पटक–पटकको गृहयुद्धबीच गणतन्त्र चीनको केन्द्रीय सरकारले तिब्बतमाथि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्यो । पहिलेदेखि चल्दै आएको परम्परालाई निरन्तरता दिंदै गणतन्त्र चीनको सरकारले चौधौँ दलाइ लामा र दसौँ पाञ्चेन लामाको औपचारिक नियुक्ति गर्याे । संसारको कुनै पनि देश वा सरकारले ‘तिब्बतको स्वाधीनता’ मानेको थिएन ।

‘तिब्बती स्वाधीनता’ आधुनिक समयमा चीनविरुद्ध साम्राज्यवादी हमलाको परिणाम हो । तिब्बत माथि कब्जा जमाउने पश्चिमाहरूको प्रयास अठारौं शताब्दीमा सुरु भएको थियो । ‘यात्री’ र ‘अध्येता’ को नाममा पश्चिमाहरूले सो क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले चीनलाई विखण्डन गर्ने उत्सवमा संलग्न थिए । बेलायती साम्राज्यवादले तिब्बतमाथि कब्जा जमाउने मौका छोप्यो ।

सन् १८८८ र १९०३ मा दुई पटक बेलायती सेनाले तिब्बतमाथि कब्जा जमायो । तर, तिब्बती सेना र जनताको कडा प्रतिरोधको कारण बेलायती सेना पछि हट्न बाध्य भए । तिब्बतमाथि कब्जा जमाउने योजना असफल भएपछि बेलायते तिब्बतमा साम्राज्यवाद पक्षधर पृथकतावादलाई मलजल गर्याे । उनीहरूले चीनबाट तिब्बत अलग गर्ने अनेक गतिविधि गरे । ‘तिब्बतको स्वाधीनता’ स्थापित गर्ने प्रयास गरे । सन् १९०७ मा बेलायत र रुसबीच तिब्बतको विषयमा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । तर, त्यसबारे चीन सरकारलाई कुनै जानकारी थिएन । सो सन्धिअनुसार तिब्बतमाथि चीनको सार्वभौमिकताको ठाउँमा ‘संरक्षकत्व’ शब्द प्रयोग गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा तिब्बतमाथि चीनको ‘संरक्षकत्व’ शब्दको पहिलो प्रयोग त्यही दस्तावेजमा गरिएको थियो ।

सन् १९१३ मा बेलायत सरकारले तिब्बती प्रतिनिधिलाई ‘तिब्बतको स्वाधीनता’ को मुद्दा उठाउन दिन सिम्ला सम्मेलनको प्रपञ्च रच्यो । चीन सरकारका प्रतिनिधिले सो मुद्दाप्रति तत्काल आपत्ति जनायो । ‘तिब्बतको स्वाधीनता’ लाई पहिलो सार्वजनिकरूपमा त्यही सम्मेलनमा उठेको थियो । सन् १९१४ को जुलाइमा चीन सरकारका प्रतिनिधिलाई सिम्ला सम्मेलनमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्याे । चीन सरकारले अलग वक्तव्य जारी गरी चीन सरकारले त्यस्तो सहमति वा दस्तावेज मान्न नसक्ने बतायो । आफ्नो अडान प्रस्ट शब्दमा लेखेर बेलायत सरकारलाई पनि चीन सरकारले पत्राचार गर्याे। त्यसकारण, त्यो सम्मेलन असफल भयो ।

सन् १९४२ मा तिब्बतको स्थानीय सरकारले बेलायती प्रतिनिधिको सहयोगमा ‘परराष्ट्र मामिला ब्युरो’ स्थापनाको अचानक घोषणा गर्याे । त्यो ब्युरो खुलारूपमै ‘स्वाधीनता’का गतिविधिमा संलग्न बन्न थाल्यो । चीन सरकार र राष्ट्रिय सरकारको विरोधसँगै तिब्बतको सरकारसँग सो निर्णयबाट पछि हट्नुको अर्को विकल्प थिएन । सन् १९४७ मा बेलायतले पर्दा पछाडिबाट एसिया सम्बन्ध सम्मेलनमा सहभागी बन्न तिब्बतको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्ने जालझेल गर्याे । सो सम्मेलन स्थलमा झुन्ड्याइएको एसियाको नक्सा र राष्ट्रिय झन्डाहरूको लहरमा तिब्बतलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिइएको थियो । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको चर्को विरोधपछि आयोजकहरू यसबाट पछि हट्न बाध्य भए ।

सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना वरपरको समयमा साम्राज्यवादीहरूले तिब्बतका साम्राज्यवाद पक्षधर पृथकतावादी शक्तिहरूलाई अझ हौस्याउन थाले । सन् १९४९ को जुलाई ८ मा तिब्बतको सरकारले ‘तिब्बतमा कम्युनिस्टहरूलाई बस्न निषेध गर्ने’ भन्दै मङ्गोलिया र तिब्बत मामिला आयोगको तिब्बत कार्यालयका अधिकारीहरूलाई निष्कासन गर्ने आदेश जारी ग¥यो । सन् १९४९ को नोभेम्बरमा तिब्बतका स्थानीय सरकारले संरा अमेरिका, बेलायत, भारत, नेपाल र अन्य केही देशहरूमा आफ्नो ‘सद्भावना टोली’ पठाएर ‘स्वाधीनता’ को लागि राजनीतिक र सैनिक समर्थन जुटाउने प्रयास गर्याे ।

यसले पृथकतावादी गतिविधिलाई नै बढावा दिने पक्का थियो । सन् १९४९ मा अमेरिकी लोवेल थोमस कोलम्बिया प्रसारण केन्द्रको ‘रेडियोमा बोल्ने मान्छे’ को भेषमा तिब्बत पुगे । उनको मूल ध्येय ‘तिब्बतमा वाशिङ्टनले के कस्तो सहायता दिनसक्छ’ भनी सम्भावनाको खोजी गर्नु थियो । संरा अमेरिकाको एउटा अखबारमा उनले लेखेका थिए,“संरा अमेरिका तिब्बतलाई स्वाधीन र स्वतन्त्र देशको रूपमा मान्यता दिन तयार छ ।” सन् १९५० को पहिलो ६ महिनामा भारतको कलकत्ता हुँदै तिब्बतमा अमेरिकी हातहतियार पठाइयो । तिब्बतमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई पस्न नदिन ती हतियार तिब्बत पठाइएको थियो ।

ऐतिहासिक तथ्यले ‘तिब्बतको स्वाधीनता’ चीनविरोधी साम्राज्यवादी हमलाको उत्पादनबाहेक केही नभएको प्रस्ट देखाइसकेको छ । तिब्बतबाट साम्राज्यवादी शक्तिलाई लखेट्नु चीनको राष्ट्रिय एकता रक्षाको लागि चीनका जनताको लागि अपरिहार्य थियो । तिब्बतका सबै जातिको साझा भावना थियो–तिब्बतको मुक्ति सन् १९४९ को सेप्टेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सहमतिमा सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीमा एउटा सम्पादकीय छापिएको थियो । त्यसको शीर्षक थियो–‘चीनको भूभाग–तिब्बत टुक्र्याउने विदेशी हमलाकारीलाई कुनै अनुमति छैन ।’

सम्पादकीयमा लेखिएको छ,‘तिब्बत चिनियाँ भूमिको हिस्सा हो । कुनै पनि विदेशी हमला स्वीकार्य छैन । तिब्बती जनता चिनियाँ राष्ट्रको अविभाज्य हिस्सा हो । उनीहरूलाई चीनबाट अलग बनाउने कुनै पनि प्रयास हुने अवश्यम्भावी छ । यो नै चिनियाँ जनता, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको अविचल नीति हो ।’ तिब्बतका सबै क्षेत्रले तत्काल त्यो सम्पादकीयप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै समर्थन जनायो । उनीहरूले जनमुक्ति सेना सकेसम्म चाँडो तिब्बतमा प्रवेश गर्ने आशा गरे । सन् १९४९ को अक्टोबर १ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो ।

त्यत्तिबेला तिब्बतको दसौँ पाञ्चेन लामाले केन्द्रीय सरकारलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको थियो–‘तिब्बतलाई मुक्त गर्न र साम्राज्यवादीहरूलाई सकेसम्म चाँडो धपाउन सेना पठाइदिनुहोला ।’ डिसेम्बर २ को पाँचौँ वरियता क्रमका रिम्पोचेका सहयोगी येशे सुल्त्रिम छिङहाई प्रान्तको सिनिन पुगेर जनमुक्ति सेनासमक्ष तिब्बतको आन्तरिक एकतालाई साम्राज्यवादीहरूले ध्वस्त बनाएको र सकेसम्म चाँडो तिब्बत मुक्त गर्न जनमुक्ति सेनालाई आग्रह गरे । त्यत्तिबेलाको तिब्बतका कहलिएका विद्वान् शेरब ग्यास्टोले सियानमा ल्हासा सरकारमार्फत् तिब्बतको ‘स्वाधीनता’ खोज्ने साम्राज्यवादी जालसाजीको भत्र्सना गरे । सन् १९५० को सुरुमा किसान, गोठाला, युवा, महिला र प्रजातान्त्रिक प्रतिनिधिसहित एक सत्र्न्दा बढी तिब्बती जनता काङ्सु प्रान्तको लानचाओमा भेला भए । तिब्बत मुक्त हुन केही समयअघिको कुरा थियो । भेलाले तिब्बतलाई मुक्त गर्न जनमुक्ति सेनासमक्ष आग्रह गर्याे ।

दसौँ पाञ्चेन लामाको आग्रहको प्रत्युत्तरमा माओ त्सेतुङ र चु तेहले भन्नुभयो,“तिब्बती जनता आफ्नो मातृभूमिलाई प्रेम गर्छन् र विदेशी हमलाको विरोधमा उभिन्छन् । उनीहरू प्रतिक्रियावादी सरकारको नीतिप्रति असन्तुष्ट छन् ।

एकीकृत नयाँ चीनको ठुलो परिवारको हिस्सा बन्न तिब्बती जनता चाहन्छन् । त्यो नयाँ चीनमा सबै जातिहरू समान छन् र समृद्धिको लागि मिलिजुली काम गर्छन् । केन्द्रीय जनसरकार र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले पक्कै पनि तिब्बती जनताको यो चाहना पूरा गर्नेछ ।” केन्द्रीय जनसरकारको प्रतिबद्ध समर्थनका साथ तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्ति भयो । यो सिङ्गो चीनको अपेक्षा थियो ।