आश्विन ४, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति गरेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिनेहरुले कुनै बेला पहिलो सरकार विस्थापित गर्ने योजनाकार र पुष्पकमल दाहालका सारथिको रुपमा काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनी पार्टीको नीति र नेतृत्वका लागि अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न भएको बताउनु भएको छ । दस बुँदे सहमति गर्नेहरुमा माधवकुमार नेपाल निकट रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल, उप महासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका थिए ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ’नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न यी व्यक्तिहरूबाट भएका गतिविधि सार्वजनिक नै छन् ।’ ओलीले माधवकुमार नेपाल र उनीलाई साथ दिँदै आएका समूहका सदस्यहरुको नामै नलिई यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उनले नेकपा (एस) को गठनमा कुन सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नीतिगत कारण, आधार वा औचित्य नभएको दाबी गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा (एस) भदौ ९ गते स्थापना भएको थियो ।

ओलीले एमाले विभाजन गर्न वैधता दिने काम अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको सहयोगी भूमिका भएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

यस्तै ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा सेटिङ गर्ने अभ्यास स्थापित भएको भन्दै लिखित दस्तावेज पेस गर्नुभएको छ । अदालतको फैसलापछि सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले आगामी विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने दस्तावेजमा अदालतको विषयमा चार पृष्ठ लामो व्याख्या गर्नुभएको हो । ’फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ’ ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ओलीले पुस ५ र जेठ ३ मा दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रद्द गरेको थियो । दोस्रो पटक अदालतको फैसलापछि सत्ताच्युत भएका ओली अदालतप्रति आक्रामक हुँदै आएका छन् । उनले निश्चित समूहहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला र संविधानको अपव्याख्याको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपमा संविधानको संशोधन भएको बताएका छन् । त्यसैगरी फैसलाले तीन वटै अंगबीचको सन्तुलनलाई अदालतको फैसलाले संशोधन गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदनमा ओलीले राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा गलत प्रसंगहरुको सहारा लिएको आरोप लगाएका छन् ।

अदालतको फैसलामा विभिन्न मुलुकका सैनिक शासनलाई सघाउने खालका कतिपय नजिरहरु उद्धृत गरिएको ओलीले बताउनु भएको छ । वैशाख १५ देखि १७ गते ललितपुरको गोदावरीमा पहिलो विधान अधिवेशन हुँदैछ । सो सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रवेदमा आइतबारबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ ।