काठमाडौं, ३० भदौं । औषधि ऐनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद र आयात प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएको छ । अघिल्लो सरकारले सहज खोप आपूर्तिका लागि औषधि ऐन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो । संसद्मा पेस भएको यो अध्यादेश बिहीबारबाट निष्क्रिय हुँदैछ ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश सक्रिय राख्न संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ । अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । साउन ३ मा संसद्मा पेस भएको योसहित १० अध्यादेश स्वीकृत गराउने प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण बिहीबारदेखि स्वतः निष्क्रिय हुने भएका हुन् ।

महामारीका बेला आकस्मिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि तथा खोप ल्याउने बाटो अध्यादेशले सहज बनाएको थियो । अध्यादेशले कोरोनालगायत अन्य महामारीका बेला आवश्यक पर्ने औषधि र खोप सहजै आयात गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद् सञ्चालन नभएकाले औषधि र खोप उत्पादन हुनेबित्तिकै सहजै ल्याउन कानुन संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘महामारीका रूपमा फैलिएको संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनमा स्वीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि तथा खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि औषधि सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा विभागले दर्ता गर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै नेपालीले लगाएको खोपसमेत अवैध हुने बताए । ‘खोप खरिद, आयात र ट्रायलका काम समेत अध्यादेश खारेजीसँगै अवैध हुनेछन्, अब लगाएको खोप विष समान हुन्छ,’ उनले भने ।

ध्यादेश खारेजी हुने भएसँगै सरकारले अघि बढाएको खोपको क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रिया समेत रोकिन सक्छ । औषधि ऐन २०३५ मा नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्न औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अध्यादेशमा भने खोपको पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न सकिने व्यवस्था थियो । अब यो प्रक्रियाका लागि कानुनी अड्चन आउनेछ ।

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो । यही अध्यादेशअनुसार कोरोना उपचारका लागि युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गरी एकीकृत उपचार प्रणालीको संरचनासमेत बनिसकेको छ । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाइएको संयन्त्र समेत अध्यादेशसँगै निष्क्रिय हुनेछन् ।

तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद, पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश पनि बिहीबारदेखि निष्क्रिय हुँदैछ । सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेश, २०७८ साउन ३ मा संसद्मा पेस गरे पनि स्वीकृत नगराउँदा स्वतः खारेज हुन लागेको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ असोज १२ मा जारी गरेको यो अध्यादेश ल्याएपछि तेजाबपीडित ८ जनाले रोजगारी पाएका थिए । अध्यादेशमा राखिएको प्रावधानअनुसार धनुषाका एक आक्रमणकारीलाई अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छ । अध्यादेश नै खारेज हुने भएपछि पीडितले न्याय र यस्ता सुविधा पाउने बाटो बन्द हुने भएको हो ।

सरकारले साउन ३ को संसद्को बैठकमा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ९पहिलो संशोधन०, सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन०, नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन०, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन, औषधि ९तेस्रो संशोधन०, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ९पहिलो संशोधन०, रेलवे र शपथसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा दर्ता गरेको थियो । यसमध्ये नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश भने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद्मा विरोध गरेकै कारण अध्यादेश अघि बढाउन नपाएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘यी अध्यादेशलाई संसद्बाट स्वीकृत गराउन कार्यसूचीसमेत तय भएको थियो,’ उनले भने, ‘एमालेको विरोधकै कारण अघि बढाउन सकिएन ।’ संसद्मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेशसहित १४ अध्यादेश पेस भएको थियो । तर, सरकारले बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश मात्रै संसद्बाट स्वीकृत गराएर प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको छ । संसद्मा पेस नभएपछि सरकारले दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गरेर सक्रिय बनाएको थियो ।

संसद्को सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा कांग्रेसले विरोध गरेपछि तेजाबसहित नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन०, सामाजिक सुरक्षा ९पहिलो संशोधन०, औषधि ९तेस्रो संशोधन०, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९तेस्रो संशोधन० अध्यादेश पेस हुनै पाएन ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मात्रै पेस गरे । संसद् भंग भएपछि ओली सरकारले यी अध्यादेशलाई निष्क्रिय हुन नदिन वैशाख २१ मा फेरि ब्युँताएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताएपछि साउन ३ मा सरकारले सबै अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको थियो ।

बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मात्रै सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । यही विधेयक मंगलबारको बैठकले स्वीकारसमेत गरिसकेको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक भने यथावत् नै हुनेछ । विधेयक संसद्ले स्वीकार गरिसकेकाले लगत कट्टाको सम्भावना हुँदैन ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै शुक्रबार पेस भएको प्रतिस्थापन विधेयक पनि निष्क्रिय हुने कतिपय सांसदको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२४ मा संसद्ले अस्वीकृत गरेमा, सरकारले नै फिर्ता लिएमा मात्रै विधेयकलाई लगतबाट कट्टा गर्न सकिन्छ । सरकारले पेस गरेको विधेयक संसद्ले स्वीकार गरिसकेकाले अर्थमन्त्रीले शुक्रबार पेस गरेको तीनवटा विधेयक यथावत् रहने भएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट