
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले इजरायलमा स्वास्थ्य सहायक पठाउने नेपाल सरकारको निर्णयका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलगायत सरकारी कार्यालयलाई बोलाएको छ ।
इजरायलसँगका सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत परीक्षाको तयारी गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । इजरायल रोजगारीका लागि एक हजार कामदारको माग गरिएको छ । जसमा अनलाइनमार्फत नौ हजार ६ सय ९९ ले आवेदन दिएमकोमा ७ हजारको आवेदन स्वीकृत भएको छ ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपनि नेपाल सरकार र इजरायली सरकारबीच २०७७ असोज १४ गते भएको श्रम सम्झौता तथा ईम्प्प्लिमेशन प्रोटोकलमा इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रका लागि साउन १२ गतेको राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा योग्यता तोकेर संयन्त्रमार्फत भर्ना प्रक्रिया गरिने व्यवस्था संविधान र कानून विपरीत रहेको उल्लेख छ ।
रिटमा लागत खर्च भने कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने, भिसा शुल्कमात्रै सम्बन्धित रोजगारदाताले व्यहोर्ने, हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम, श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नव्यहोर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख हुनु श्रम मन्त्रालयले २०७२ जेठ २६ मा भएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ विपरीत रहेको दाबी छ ।
साथै नेपालको संविधान जारी भई नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको रोजगार सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी अधिकारको प्रतिकूल रहेको त्यसअघि निर्मित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र सो अन्तर्गत बनेको नियमावली २०६४ को नियम ५२ क को उपनियम ९१० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले इजरारयलमा नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बनाएको हुँदा उक्त निर्देशिका प्रारम्भदेखि नै उल्लेखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको रिटमा उल्लेख छ ।
विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त जानकारी अनुसार भन्दै रिटमा अपाङ्ग, अशक्त, मानसिक बिरामी र वृद्धवृद्धाको हेरबिचार गर्नु नै स्याहार केन्द्रको मुख्य काम भनिएको र त्यसलाई नेपालीको स्वाभिमान विपरीत भनिएको छ ।
सर्लाही नगरपालिका मलंगवा वडा नं। ५ हाल परिवर्तित मलंगवा नगरपालिका वडा नं। ३ बस्ने नुरी मिकरानीले उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ भनी बुधबार दायर गरेकोे हो ।
उक्त रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश डा। आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासमा दुई घण्टाभन्दा लामो बहसपछि निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनको म्याद दिएर छलफल गर्ने आदेश भएको छ ।