श्रावण ३२, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार र समन्वयको जिम्मेवारीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनु भएको छ । त्यहाँ रहेका नेपालीको उपस्थिति र स्थितिको तथ्य लिन र अत्यावश्यक स्थितिमा उद्धारको प्रबन्ध मिलाउन आफूले आइतबार नै निर्देशन दिइसकेको उहाँले जनाउनु भएको छ ।

अमेरिकी सेना फिर्तीको घोषणासँगै आक्रमण तीव्र पारेको विद्रोही तालिबान समूहले अफगानिस्तानमा पूरै पकड जमाइसकेको छ । राजधानी काबुलसमेत विद्रोहीको नियन्त्रणमा गएपछि राष्ट्रपति असरफ घानीले मुलुक छाडिसकेका छन् ।

तालिवान लडाकुले अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएसँगै अमेरिका, बेलायतलगायत मुलुकले काबुलस्थित आफ्ना दूतावासमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई फर्काउन थालेका छन् । उद्धारअघि नेपालीको पीसीआर परीक्षण पनि गर्न थालिएको छ । नेपाल सरकार पनि अफगानिस्तानमा बढ्दो द्वन्द्वलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरेर ल्याउन एक कार्यदल बनाएको छ । रोजगारीका सिलसिलामा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था यकिन गरी आवश्यक समन्वयका साथ उद्धार कार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख हरिशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रावण २८ सम्म १४ हजार ८ सय ९२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तान गएको तथ्यांक छ । जसमध्ये ८ हजार जनाले पहिला अफगानिस्तानमा काम गरी फर्केर श्रम स्वीकृतिको अनुमति लिई पुनः गएको रेकर्ड छ । उल्लिखित तथ्यांक म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई गएकाहरूको हो । अरू प्रक्रियाबाट त्यहाँ गएका नेपालीको संख्या पनि निकै रहेको बताइएको छ ।